फर्रुखाबाद, 25 मई 2026। कलेक्ट्रेट सभागार फतेहगढ़ में आज उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत की अध्यक्षता में विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जनपद में चल रही विद्युत परियोजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2023-24 में प्रस्तावित 657 विद्युत कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। वहीं वर्ष 2024-25 में प्रस्तावित 1213 कार्यों को भी पूर्ण कर लिया गया है। इसके अलावा वर्ष 2025 के भाग-2 में प्रस्तावित 19 कार्य भी पूरे किए जा चुके हैं। खीमसेपुर पावर प्लांट का उच्चीकरण भी सफलतापूर्वक कर लिया गया है।
जनपद से कुल 1200 कार्य प्रस्तावित किए गए थे, जिनमें से विद्युत मुख्यालय द्वारा 421 कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन कार्यों से जनपद के 436 गांव लाभान्वित हो रहे हैं। बिजली घरों का निर्माण कार्य Linto कंपनी द्वारा कराया गया है।
400 केवी विद्युत लाइन का निर्माण कार्य फर्रुखाबाद से महेबा जालौन तक 154 किलोमीटर दूरी में किया जा रहा है, जिसमें लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। इसे 30 जून 2026 तक पूर्ण किए जाने की संभावना जताई गई है। वहीं फर्रुखाबाद से बदायूं तक 96 किलोमीटर की 400 केवी लाइन चार्ज की जा चुकी है। साथ ही फर्रुखाबाद से छिबरामऊ तक 12 किलोमीटर लंबी 200 केवी लीलो लाइन भी चार्ज कर दी गई है। इन समस्त परियोजनाओं की कुल लागत 926.77 करोड़ रुपये बताई गई।
विद्युत वितरण खंड फर्रुखाबाद के अंतर्गत बिजनेस प्लान वर्ष 2024-25 पार्ट-1 में 33/11 केवी नवीन 2×5 एमवीए विद्युत उपकेंद्र बरा केशव का निर्माण कार्य 3.30 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण किया जा चुका है।
वहीं विद्युत नगरीय वितरण खंड फर्रुखाबाद के अंतर्गत बिजनेस प्लान वर्ष 2025-26 में 33/11 केवी नवीन 10 एमवीए विद्युत उपकेंद्र सेंट्रल जेल का निर्माण कार्य 5.09 करोड़ रुपये की लागत से कराया जा रहा है, जिसका लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके 30 जून 2026 तक पूर्ण होने की संभावना है।
इसी योजना के तहत 33/11 केवी नवीन 10 एमवीए विद्युत उपकेंद्र जसमई का निर्माण कार्य 7.39 करोड़ रुपये की लागत से कराया जा रहा है, जिसका भी लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और इसके भी 30 जून 2026 तक पूर्ण होने की उम्मीद है।
बैठक में बताया गया कि गांव कुएं नगला, दावद, बनकटी एवं बिलालपुर के ग्रामीणों द्वारा विद्युत संयोजन लेने से मना किए जाने के कारण वहां इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हो सका। वहीं योजना के द्वितीय चरण में 155 गांवों के विद्युतीकरण हेतु प्रस्ताव उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन द्वारा REC को स्वीकृति के लिए भेजा जा चुका है।
सांसद मुकेश राजपूत ने बैठक में कहा कि विद्युत ट्रांसफार्मरों और पावर हाउस की क्षमता का सही आकलन किया जाए ताकि ट्रांसफार्मर बार-बार न जलें और विद्युत वितरण व्यवस्था बेहतर हो सके। उन्होंने विद्युत लाइनमैन की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कहते हुए सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही सुरक्षा उपकरणों के उपयोग में लापरवाही पाए जाने पर वेतन रोकने तथा सुरक्षा के प्रति सजग होने पर वेतन जारी करने की बात कही।
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि सभी स्मार्ट मीटर को पोस्टपेड प्रणाली में परिवर्तित कर दिया गया है ताकि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
इस समीक्षा बैठक में सांसद मुकेश राजपूत, भोजपुर विधायक, अमृतपुर विधायक, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी सहित संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे
