UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, कहा– गलत इस्तेमाल से हो सकते हैं गंभीर परिणाम

सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नए नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी है। गुरुवार, 29 जनवरी 2026 को इस मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि इन नियमों के दुरुपयोग की आशंका है और यदि समय रहते दखल नहीं दिया गया तो इसके खतरनाक नतीजे हो सकते हैं।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने केंद्र सरकार से इस पूरे मामले पर जवाब तलब किया है। साथ ही, UGC को भी नोटिस जारी कर 19 मार्च तक अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इन नियमों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाना चाहिए।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि नियमों की भाषा पहली नजर में अस्पष्ट प्रतीत होती है और विशेषज्ञों को इसकी समीक्षा करनी चाहिए, ताकि भविष्य में इसका गलत इस्तेमाल न हो सके। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि यदि इन नियमों को बिना जांच के लागू किया गया तो समाज पर इसका गंभीर और विभाजनकारी प्रभाव पड़ सकता है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक UGC नियम 2026 को अस्थायी रूप से लागू नहीं किया जाएगा। साथ ही, 2019 में दाखिल एक पुरानी याचिका में उठाए गए संवैधानिक मुद्दों को भी इस मामले से जोड़ने का आदेश दिया गया है, क्योंकि उनका असर इस केस की वैधता पर पड़ सकता है।