कन्नौज जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट गांधी सभागार में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु संचालित परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कराए जा रहे कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता एवं समयबद्ध क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की गई।
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने पाया कि वीएसए (VSA) द्वारा 128 स्थलों के सापेक्ष मात्र 13 स्थलों पर कार्य पूर्ण किया गया है तथा शेष 115 स्थानों में से 10 स्थानों पर ही कार्य प्रारंभ पाया गया। इस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिशासी अभियंता, जल निगम को निर्देश दिए कि पूर्व में भी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए थे, किंतु अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। कार्यों में लगातार शिथिलता एवं लापरवाही बरते जाने के दृष्टिगत संबंधित संस्था के विरुद्ध शासन को विस्तृत प्रतिवेदन प्रेषित किया जाए।
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जनपद के 438 गांवों में से 90 गांवों में रोड कटिंग रिपेयरिंग का कार्य अभी भी लंबित है। ऐसे सभी कार्यों का पुनः सत्यापन कराया जाए तथा जहां मरम्मत कार्य अधूरा है, उसे प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कराया जाए। उन्होंने कहा कि सभी कार्यों की प्रगति से संबंधित फोटोग्राफ एवं जियो-टैग्ड साक्ष्य नियमित रूप से उपलब्ध कराए जाएं, ताकि स्थलीय सत्यापन सुनिश्चित किया जा सके।
उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि 76 गांव ऐसे हैं जहां पाइपलाइन बिछाए जाने के बावजूद अभी तक जलापूर्ति प्रारंभ नहीं हो सकी है। इन गांवों का नाम, संबंधित जूनियर इंजीनियर (जेई) का विवरण तथा उनकी मॉनिटरिंग रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। प्रत्येक जेई की जवाबदेही निर्धारित करते हुए कार्ययोजना तैयार की जाए और चिन्हित गांवों को यथाशीघ्र जलापूर्ति नेटवर्क से जोड़ा जाए।
समीक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि 499 के सापेक्ष मात्र 110 नल-जल मित्रों की नियुक्ति की गई है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि शेष रिक्तियों को शीघ्र भरते हुए सभी ग्रामों में नल-जल मित्रों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए, जिससे पेयजल योजनाओं का सुचारु संचालन एवं रखरखाव प्रभावी ढंग से हो सके।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि खराब जलापूर्ति, अधूरी रोड कटिंग मरम्मत अथवा ऑपरेटरों द्वारा योजनाओं के संचालन में लापरवाही संबंधी शिकायतें किसी भी दशा में प्राप्त नहीं होनी चाहिए। सभी संबंधित अधिकारी एवं कार्यदायी संस्थाएं जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य करें।
बैठक में जिलाधिकारी ने सतही जल आधारित जल जीवन मिशन फेस-2 के लिए संशोधित कार्ययोजना तैयार करने के भी निर्देश दिए तथा कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र परिवार तक “हर घर नल से जल” योजना का लाभ पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया जाए।
प्राप्त प्रगति रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने ट्यूबवेल, बोरिंग, कम्प्रेसर, ओपी यूनिट, पंप लोवरिंग, पंप हाउस, बाउंड्रीवाल, पाइपलाइन वितरण नेटवर्क तथा ओवरहेड टैंक निर्माण से संबंधित कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने खुदाई, पीसीसी, राफ्ट, स्टेजिंग, डोम निर्माण, पाइपिंग एवं हाइड्रो टेस्टिंग जैसे लंबित कार्यों को गुणवत्ता मानकों के अनुरूप निर्धारित समयसीमा में पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने कहा कि हर घर तक स्वच्छ, सुरक्षित एवं नियमित पेयजल उपलब्ध कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इस महत्वाकांक्षी योजना की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है और किसी भी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि जनपद प्रशासन जल जीवन मिशन के लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी प्रतिबद्धता एवं गंभीरता के साथ कार्य कर रहा है।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, जिला विकास अधिकारी नरेन्द्र देव द्विवेदी, अधिशासी अभियंता जल निगम वी0 पी0 सिंह सहित जल निगम के अधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।
